काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको कार्यकालबारे सरकारले ल्याएको विधेयकबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट जानकारी राख्न नसक्दा संसद्प्रति सही धारणा नबनेको कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले बताएका छन् । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ को दफावार छलफलका क्रममा थापाले सही समयमा विधेयक नल्याउँदा र त्यो विधेयकमार्फत गर्न खोजिएको व्यवस्थाबारे स्पष्ट पार्न नसकिएको बताएका हुन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ माथिको दफावार छलफलका क्रममा सांसद थापाले सांसदहरूमाथि पारिश्रमिक लिनका लागि यस्तो गरेको हो कि भन्ने धारणा निर्माण भएको बताए ।
पुरानो संसद्को कार्यकाल सकिएको र नयाँ निर्वाचन हुन नसकेको बीचमा राजनीतिक दुर्घटना हुन्छ कि भन्ने मनसायसहित सरकारले शपथ लिएको अघिल्लो दिनसम्म कार्यकाल रहने व्यवस्थासहितको विधेयक ल्याएको तर त्यसको प्रचार सही ढंगले हुन नसकेको हो कि भन्ने उनको भनाइ थियो । २०५९/०६० मा भएको राजनीतिक दुर्घटनालाई उनले स्मरण गरेका थिए ।
‘विधेयक प्रस्तुत गर्ने पक्षले जसरी प्रस्तुत गर्नुपर्थ्यो, जसरी विचार निर्माण गर्नुपर्थ्यो त्यो गर्न नसक्दा आज कसरी प्रस्तुत भएको छ बाहिर भने मानौं हामी एक-दुई महिनाको पारिश्रमिक र सेवासुविधाका निम्ती सबै मरिहत्ते गरिरहेका छौं । त्यो नै हामी सबैको सर्वाधिक महत्त्वको कुरा हो,’ उनले भने, ‘कोही यहाँ पारिश्रमिक लिने पक्षमा छौं, कोही पारिश्रमिक नलिने पक्षमा छौं । एकदुई महिनाको पारश्रमिक लिनका लागि मरिहत्ते गरिरहेका छन् भन्ने बुझिएको छ, बुझाइएको छ ।’
थापाले संसद्को कार्यकाल सम्बन्धमा सरकार र प्रतिपक्ष भएर सांसद प्रस्तुत हुन नहुने बताए । संसद्को कार्यकाल थप्नेबारे सार्वजनिक रूपमा रहेको बुझाइ उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यो बुझ्दै गर्दाखेरि सरकारवालालाई मात्रै यो दोष लाग्ने होला भन्ने कतिपयलाई लाग्छ होला । तर कहिलेकाँही संसद्को प्रतिष्ठाको लागि हामी एकठाउँ उभिनुपर्छ । हामी उभिएनौं भने त्यसको दाग हामी सबैलाई लाग्छ ।’
सही समयमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकालबारेको विधेयक नल्याउँदा समस्या देखिएको थापाको भनाइ थियो । ‘सरकारले शान्त समयमा विधेयक ल्याएर आएको भए सायद छलफल अर्को कोणबाट हुन्थ्यो होला, संसद्भित्र पनि बाहिर पनि !,’ उनले भने । थापाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएदेखि सुरु हुने र कार्यकाल अन्त्य मनोनयन दर्तासँगै सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । उनले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकालबारे कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्न ल्याएको विधेयकको व्यवस्थामा सो संशोधन राखेका छन् ।