काठमाडौँ — महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको घर अदालतको आदेशविपरीत बनाएको भन्दै परेको अवहेलना मुद्दामा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपतिसहितलाई सात दिनभित्र उपस्थित हुन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेती, उपकुलपति जगमान गुरुङ र सचिवलाई सात दिनभित्र आफैं उपस्थित भएर जवाफ दिन मंगलबार आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता सञ्जय अधिकारीसमेतले अदालतको आदेशविपरीत देवकोटाको घर बनाएको भन्दै अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेका थिए । सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले २०७८ भदौ १३ गते काठमाडौं मैतीदेवीस्थित देवकोटाको घर भत्काउने कार्य प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनविपरीत भएको जिकिर गरेको थियो । अधिवक्ता अधिकारीले घर नभत्काई प्राचीन स्वरूपमै संरक्षण गर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दिएका थिए ।
त्यही रिटलाई सम्बोधन गर्दै अदालतले प्राचीनता नमासिने गरी संरक्षण गर्न अन्तरिम आदेश दियो । तर, अदालतको अन्तरिम आदेशको अवज्ञा गर्दै प्रतिष्ठानले निर्माण कार्य अघि बढाएको हो । निर्माणका क्रममा पहिला जस्तो थियो, त्यस्तै नबनाई आधुनिक तरिकाले निर्माण गरिरहेको अधिवक्ता अधिकारीले बताए ।
‘आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोग गरेर धमाधम बनाइराखेको छ,’ अधिकारीले भने, ‘लिफ्ट चढेर जाने गरी बनाएको छ । यस्तो पनि कहीं संरक्षण हुन्छ ? देवकोटाको घर कहाँ लिफ्ट चढ्ने खालको थियो ?’ प्रतिष्ठानले पुरातत्त्व विभागको समेत अनुमति नलिई घर भत्काएको थियो ।