प्रहरी बढुवाबारे नेताहरूलाई निवेदन :पदोन्नति नहुँदाको पीडा | डा गणेश रेग्मी

डा गणेश रेग्मी

२०७८ पुसमा एसएसपी सुशीलकुमार यादव आफ्नै कार्यकक्ष, भैरहवामा झुण्डिएको अवस्थामा फेला परे । अनुसन्धानको क्रममा उनकै हस्ताक्षरमा लेखिएको डीआईजी हुनका लागि सम्पर्क गर्नुपर्ने स्थान र नम्बरहरू फेला परे । खुल्न आए अनुसार आफ्नो ब्याचका अरू एआईजी भएर आईजीपी हुने बेला भइसक्दा आफू भने निकट भविष्यमा एसएसपीबाटै अवकाश पाउनुपर्ने पीडा उनमा थियो ।

शायद, पदोन्नतिको लागि उनले ती सबै शक्तिकेन्द्रबाट आशीर्वाद लिन चाहे । यसमा उनी अक्षम भए । अन्ततः अवकाश पाउनु एक महिना अघि नै आफूलाई नै सम्हाल्न सकेनन् । प्रहरी निरीक्षकबाटै सेवा प्रवेश गरेका उनी व्यावसायिक अधिकृत भएको पंक्तिकारको सहकार्यको अनुभव छ । उनी चारित्रिक रूपका अति उच्च थिए । यस्ता व्यक्तिहरू स्वाभिमानी हुन्छन् र चाकडी, चाप्लुसीमा जान इच्छुक हुँदैनन् ।

विभिन्न स्वदेशी तालिमसँगै उनले भारतबाट कमान्डो, इटालीबाट स्पेसल कोर्स गरेका थिए । उनीभन्दा धेरै कमजोर अधिकृतहरू माथि जाँदा उनी बीचबाटै हराए । एक पूर्व आईजीपीका साख्खै भाञ्जा उनलाई संगठनले माया नगर्ने कुरा थिएन तर बाहिरका शक्तिकेन्द्रको मूल्यांकनमा पर्न सकेनन् ।

आईजीपी पदोन्नतिमा हालेको रिट खारेज भएपछि पूर्व एआईजी विश्वराज पोखरेलले सेवाबाट राजीनामा दिए । हिजो पूर्व डीआईजी नवराज सिलवाल, रमेश खरेलको कथा यस्तै यस्तै हो । डीआईजी राजिव सुब्वाले पनि पदोन्नति नभएर राजीनामा नै दिए । पंक्तिकारकै ब्याच मेट नरेन्द्र उप्रेतीले आफू एसएसपीमा पदोन्नति हुन नसकेकोमा चित्त बुझाउने ठाउँ नै देखेनन् । विज्ञप्ति नै जारी गरी राजीनामा दिइछोडे । एसएसपीसम्म यी प्रतिनिधि पात्रको उदाहरण उच्च पदका भए । तल्ला दर्जाको पीडाको लेखाजोखा नै छैन ।

आत्मस्वाभिमानी कर्मचारीले तत्कालै राजीनामा दिन्छन् तर, अर्को विश्वसनीय जीवन बाँच्ने आधार नदेखेर कतिपय बाध्य भएर निरीह भई नोकरीमा झुण्डिन्छन् । सायद, आत्महत्या गर्नेहरू पनि यिनै हुन् । पदोन्नतिमा छुटेपछि त्यसले पारेको आघात र गरिने आत्महत्यामा सम्बन्ध छ/छैन अनुसन्धानको विषय हो ।

विश्व पोखरेलको रिट खारेज भएपछि भएका दुवै प्रहरीको पदोन्नतिमा छुटेका केही कर्मचारी मुद्दा दायर गर्ने प्रयोजनले पंक्तिकारसँग आइपुगे । भर्खरै खारेज भएको रिटलाई इंगित गर्दै पंक्तिकारले मुद्दा नगर्न सुझाउँदा पनि रोकिएनन् । अन्ततः मुद्दा गरियो जुन असन्तुष्टि र विभेदको प्रस्फुटन थियो ।

तुलनात्मक रूपमा निजामती र सेनामा यस्तो हुँदैन । निजामतीमा सचिव सरकारले बनाउने स्थापित प्रचलन छ । अरू दर्जा लोकसेवा आयोगले विधिसम्मत गर्छ । सेनामा संगठन प्रमुखको भूमिका सर्वोपरि छ । सायद केही सीमित बाहेक अरू सबैमा स्थापित पद्धति अनुसार नै पदोन्नति हुन्छ । यी दुवै संस्थामा पदोन्नति हुने र नहुने दुवैले किन भएको, किन नभएको बुझ्ने पारदर्शी प्रक्रिया छ । तर प्रहरीमा भने न उचित कानुन, न राम्रो प्रचलन, न त नेतृत्व नै बलियो हुन्छ ।

पंक्तिकारको अनुभव र अध्ययनमा सरकारी सेवाका पदोन्नतिमा सबैभन्दा बढी भऽगोल, अपारदर्शिता, बेथिति, स्वार्थ, पूर्वाग्रह, विभेद र पाँडेपजनी हुने भनेको प्रहरी सेवा नै हो । यसको तत्काल सम्बोधन जरूरी छ ।

नेतालाई विनम्र निवेदन

प्रहरी सरकारको पूर्ण नियन्त्रणमा रहन्छ । प्रधानमन्त्रीको त कुरै भएन, गृहमन्त्रीकै विरुद्धमा जाने चेष्टा पनि गर्दैन । रक्षा मन्त्रालयमा असफल भएका रामबहादुर थापा बादल र अर्थ मन्त्रालयमा अत्यन्त विवादित जनार्दन शर्मा प्रभाकर दुवै गृह मन्त्रालयमा सफल रहे । सामान्यतया प्रहरीले नेतृत्वसँग विवाद गर्दैन ।

प्रहरी नामको गाडीको स्टेयरिङ र ब्रेक पूर्णतः सरकारकै हातमा रहन्छ । त्यसैले प्रहरीलाई सुधार्नको लागि सरकारकै भूमिका हुनुपर्छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सरकार फेरिइरहने र विभिन्न पार्टीको सरकार बन्ने भएकोले प्रहरीको सुधारको लागि सबै पार्टी र सरकार उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

प्रजातन्त्र पूर्व सानो संख्याको प्रहरी अहिले करिब ८० हजार पुर्‍याएको र सशस्त्र जन्माएर करिब ४५ हजारको बनाएको नेताले नै हो । प्रहरीमा धेरै कुरा राम्रा छन्, सो सबै नेताबाट भएको हो । तर, यो लेख कुरुप पक्षकेन्द्रित भएकोले कमी-कमजोरीमा विश्लेषण गरेको छु ।

नेताका कुरा गर्दा तीन शीर्ष नेतामा मात्र केन्द्रित होऊँ । सबैभन्दा पहिले शेरबहादुर देउवा प्रहरीमा राजनीतिको खुल्ला हस्तक्षेप गराउने पहिलो व्यक्ति । प्रजातन्त्रको आगमनलगत्तै उनी गृहमन्त्री हुँदा आईजीपी पद आफ्नो निकटतमलाई सुम्पन बहालवाला आईजीपी रत्नशमशेर जबरालाई रातारात हटाइयो ।

पाँचपटक प्रधानमन्त्री भएका उनले यदि प्रहरीलाई सुधारेको भए यो लेख बन्थेन । कुनै समय १६ जनासम्म एआईजी बनाएकोमा त्यसमा अर्थ संकलन गरिएको आरोपदेखि भर्खरै नेपाल प्रहरीको बढुवामा आफ्नो पीएसओलाई नम्बर एक बनाएको र सशस्त्र प्रहरीको नियमै संशोधन गरी बढुवामै नपर्ने भतिजी ज्वाईंलाई नम्बर एक बनाएको र उनैलाई अब पनि एक नम्बर बनाउने भनेर चर्चित उनलाई एक नम्बरकै अपजस दिनुपर्छ ।

अब केपी ओली । करिब दुई तिहाइ मत प्राप्त निवर्तमान प्रधानमन्त्री झन् नकारात्मक । प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान खोस्न लागेका उनले आफैंले बनाएका ९ जना एआईजी र देउवाले बनाएका १६ जना एआईजीलाई व्यक्तिगत लहडमा ३ मा झारे । २६ जना डीआईजीलाई १४ मा झारे । सशस्त्रका ५ एआईजीलाई जबरजस्ती राजीनामा गराए । यसले गर्दा सुरुदेखि नै एआईजी कमाण्डको काठमाडौं मेट्रो पुलिस डीआईजीको कमाण्डमा आयो । ट्राफिक र एअरपोर्ट प्रमुख डीआईजीबाट एसएसपीमा झरे । प्रहरीको इतिहास नै पछाडि धकेलियो ।

प्रहरीलाई छरितो बनाउन आर्थिक भार कम गर्न माथिल्लो पद घटाइएका भन्ने उनी फेरि सहजै ‘युटर्न’ भए- आफ्ना राजनीतिक निकटतम पोखरेलका भतिजालाई र बस्नेतका जेठानलाई एआईजी बनाउन । त्यसैले फेरि आफैंले पद थपे । त्यसपछि अन्य नन्दीभृङ्गीहरूलाई समेट्न भाग दिनुपर्ने भयो, थुप्रै डीआईजी थपे ।

म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्न भन्ने उनी बालुवाटार जग्गा प्रकरण र सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा संलग्न प्यारालाई बचाउँदा उदांगिए झैं निकटतमका निकटतमलाई एआईजी र डीआईजी बनाउँदा उसैगरी उदांगिए, गफ ठूला गर्ने डबल स्ट्याण्डर राजा बनेर । करिब १६०० नेपाल प्रहरी र त्यसैको आधा सशस्त्रको मृत्यु कारक प्रचण्डले प्रहरीलाई पुर्‍याएको क्षतिबारेमा बोल्नै जरूरी छैन ।

अब प्रहरीलाई सपार्ने जिम्मा पनि तपाईंहरूले नै लिनुपर्छ । सम्मानित देउवाज्यू, साढे सात दशक उमेरका तपाईंले कमसेकम आफ्नै छोरा जयवीर देउवालाई राजनीतिक विरासत दिन पनि राम्रो नेपाल दिएर पुस्ता हस्तान्तरण गर्ने सोच त होला । सम्मानित ओलीज्यू, तपाईंकै शब्दमा छोराछोरी नभएको तपाईंको जाने के छ, कमसेकम राज्यको एक पक्षको सुधारमा माइलस्टोन थप्नुहोस् । प्रचण्डज्यू, प्रहरीको हिजोको क्षतिलाई केही त पूर्ति गरौं !

समाधानका उपाय

भनिन्छ, कुनै पनि देशको मानवअधिकार, लोकतन्त्र र कानुनको शासनतर्फ राख्ने दृष्टिकोण पहिलो परिचायक त्यस देशको प्रहरीको आचरण र व्यावसायिकता हो । प्रहरी केवल एउटा कानुन कार्यान्वयन इकाई मात्र अवश्य होइन । तर दुर्भाग्य, हामीकहाँ प्रहरीलाई प्रयोग गरियो र यो दिनदिनै झन् बिगि्रंदैछ । यसको सबैभन्दा कुरुप पक्ष पदोन्नति बनेको छ । त्यसैलाई सुधार्न तत्कालको लागि तलका कुरा गरौं ।

१. आईजीपी बनाउने पूर्ण अधिकार सरकारलाई : आईजीपी नियुक्तिले गर्दा सरकार मात्रै होइन, न्यायालय र न्यायाधीश पनि विवादित भए । संगठन नै गुट-उपगुटमा बाँडिने, आफ्नो र अर्काको कित्तामा छुट्टनिे भयो । यसलाई रोक्न गभर्मेन्ट अफ द डेले आफ्नो स्वविवेकले बनाउने व्यवस्था गरौं । ‘एक्सक्लुसिभ प्रेरोगेटिभ राइट (पूर्ण स्वविवेकी अधिकार) बनाऊ । हाल मौजूदा प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ बमोजिम ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्ने, नेतृत्व गर्ने र परिचालन गर्न सक्ने खुबी जस्ता देखाउनको लागि मात्र भएका ६ वटा गुणको ठाउँमा सरकारले चाहेको एआईजीलाई आईजीमा नियुक्त गर्नेछ भन्ने स्पष्ट राखौं ।

विविधतापूर्ण अमेरिकाका धेरै ठाउँमा प्रहरी प्रमुख मेयरबाटै सीधै नियुक्त हुने व्यवस्था छ । भारत र साउथ एशियामा प्रहरी प्रमुख बनाउँदा उपलब्ध उम्मेदवार जो-सुकैलाई पनि बनाउने प्रचलन छ । त्यहाँ न्यायालयले पनि यसैलाई पूर्णतः स्वीकार गरेको छ । आखिर एआईजीबाटै पदोन्नति हुने भएकोले अरू व्यक्ति संगठन प्रमुख हुँदैन । एआईजी र त्यहाँसम्म पुग्ने प्रक्रिया सुधारियो भने यसले नराम्रो गर्दैन ।

२. जो-सुकै आईजी भए पनि तोकिएको समय आईजीपीले निष्कन्टक कार्य सञ्चालन गर्न पाउने ः सशस्त्रमा किशोर लामा १५ दिनको लागि आईजी भए । ठाकुर ज्ञवाली नेपाल प्रहरीमा पाँच महिनाका लागि आईजी भए । भारतमा एकपटक प्रहरीको चिफ बनेको व्यक्ति उमेर जतिसुकै होस्, तीन वर्षसम्मको लागि निरन्तर हुन्छ । नेपालमा सेनाको प्रमुख बनेको व्यक्ति तीन वर्ष निरन्तर हुन्छ । ठूलो जिम्मेवारी पूरा गर्ने पद आफैं स्थायी र सुरक्षित नभएमा भरपर्दो सेवा प्रवाह हुनै सक्तैन । २०४६ सालपछि मोतिलाल बोहोरा बाहेक कुनै पनि आईजीले पूर्ण कार्यकाल खानै पाएनन् ।

निजामती सेवाको सचिव केवल चार दिनका लागि पदोन्नति गरे जस्तो प्रहरी प्रमुखको पदोन्नति हुनु कदापि उचित छैन । हाल आईजीको पदावधि चार वर्ष छ । यसलाई तीन वर्ष बनाउन पनि सकिन्छ तर भएपछि अपवाद बाहेक तोकिएको अवधि नहट्ने बनाऔं । नेतृत्वलाई तोकिएको समयसम्म सुरक्षित बनाए मात्र संगठनको दिशा (मिसन) निश्चित हुन्छ । दृष्टिकोण (भिजन) र कार्य योजना (पोलिसी) बन्छ, कार्यान्वयन हुन्छ अनि मात्र परिणाम (रिजल्ट) आउँछ ।

३. विशिष्ट र प्रथम श्रेणीमा पद थप्दा एक वर्षपछि लागू हुने : प्रहरीमा विशिष्ट श्रेणी भनेको आईजी र एआईजी अनि प्रथम श्रेणी भनेको डीआईजी र एसएसपी हुन् । पछिल्लो समयमा अमूक मानिसलाई आईजी बनाउन दरबन्दी नै थप्ने प्रचलन सुरु भएको छ । उदाहरणको लागि, ओली सरकार जाँदाजाँदै विश्वराज पोखरेललाई आईजी बनाउने बाटो सजिलो पार्न अरूभन्दा अगाडि ल्याउनका लागि एउटा नयाँ एआईजी दरबन्दी नै थपियो । त्यति मात्र भएन, कथंकदाचित उनी फुस्के भने सहकुलबहादुर थापालाई नेतृत्वमा लैजान अर्काे एआईजीको दरबन्दी पनि थपियो ।तर, देउवा सरकार आयो, ऊ के कम । उनीहरू दुवैलाई नदिई धिरजप्रताप सिंहलाई बनाउनको लागि फेरि अर्को तीन एआईजी थप्यो । यी दुवै सरकारका कुरुप अभ्यास हुन् ।

यो गलत प्रक्रियाले सम्बन्धित कर्मचारीलाई पनि राम्रो गर्दैन । उदाहरणको लागि, नयाँ दरबन्दी थपिएर आएको कारण नयाँ सरकार पूर्वाग्रही भयो र १७ महिना कनिष्ठलाई नेतृत्वमा पुर्‍याएको कारण विश्वराज पोखरेल अन्ततः एआईजीकै पूर्ण कार्यकाल पनि नखाई राजिनामा दिएर हिंड्नुपर्‍यो, अर्को थप दरबन्दीले आफूभन्दा जुनियरलाई आईजी मानेर खुम्चिनुपरेको छ । अर्कोतर्फ, मानौं यसैबीचमा सरकार परिवर्तन भयो भने, अहिलेका आईजीपीलाई हटाएर हिजो आफूले नयाँ दरबन्दी सृजना गरेर ल्याएको सहकुल थापालाई नै बनाउन सक्ला । आखिर एमालेले विगतमा पनि आईजीपी अच्युत खरेललाई छत्तीस दिनमै फालेर धु्रव प्रधानलाई बनाएकै हो ।

इतिहास साक्षी छ, असल नियतले प्रहरीको उच्च पद थपिएकै छैन । आफ्नालाई भाग पुर्‍याउनु मात्रै छ । भर्खरैको चर्चा हेरौं, देउवा सरकारले सबैलाई भाग पुर्‍याउन राष्ट्रिय अनुसन्धानमा नयाँ एआईजी दरबन्दी थप्यो रे ! त्यसैले यो सबैको समाधान हो -यदि विशिष्ट र प्रथम श्रेणीमा पद थपिन्छ भने त्यो तत्कालै होइन, एक वर्षपछि लागू हुने गरौं । थपिएको पद एक वर्षपछि लागू हुँदा संगठनलाई केही पनि फरक पार्दैन । पुरानै कमाण्डरले एक वर्ष निमित्त चलाउँछ । उदाहरणको लागि हाल, ट्राफिक र एअरपोर्टमा एसएसपीको ठाउँमा डीआईजी रहने गरी दरबन्दी थप भयो । एक वर्ष हिजोको एसएसपीले निमित्त भएर काम गर्दा केही फरक पर्ने थिएन ।

एसएसपीको सुशील यादव वरीयतामा पहिलो नम्बरमा थिए । बेलैमा डीआईजी बढुवाको प्रक्रिया अघि बढेको भए स्वभावतः उनकै पदोन्नति हुनुपथ्र्यो । उनको मृत्युको दुई सातापछि एसएसपी पूजा सिंहलाई डीआईजीमा बढुवा सिफारिस गरियो । त्यसका लागि प्राविधिकतर्फको डीआईजी पद साधारण सेवातर्फ ल्याइएको थियो । उनी एआईजी पनि भइन् । कसैलाई छुटाउन कसैलाई समेट्न पद थपिने र स्थानान्तरण गरिने कामलाई रोक्नको लागि पनि पद थप्दा एक वर्षपछि लागू हुने बनाउन जरूरी छ ।

४. एसएसपीबाट डीआईजी पदोन्नति हुनको लागि अवस्ट्याकल : डीआईजीमा जानुको मतलब जनरल हो । अहिलेको पदोन्नति प्रक्रियामा प्रहरीमा योग्य व्यक्तिले पनि जनरल तहसम्म पदोन्नति नपाउने र अर्कोतर्फ झारपात पनि जनरल हुने अवस्था छ । चौतर्फी जिम्मेवारीको संगठनको म्यानेजमेन्ट लेबलमा अध्ययन-चिन्तन शून्य झारपात जान हुँदैन । सेनामा यस्तो छैन । सशस्त्रमा पनि कमाण्ड एण्ड स्टाफ कलेज भएकोले सुधारिएको छ भन्न सकिन्छ ।

प्रहरीसम्बन्धी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशको ज्ञान, शान्तिसुरक्षा, कानुन, व्यवस्थापन, प्रशासन, नेतृत्व जस्ता विषयमा उत्कृष्ट पाठ्यक्रम बनाई परीक्षा लिने र सफल व्यक्ति मात्र जनरलमा पदोन्नति हुने व्यवस्था गरौं । यो परीक्षा लोकसेवा आयोगले लिनुपर्छ, नत्र त्यसैको दुरुपयोग हुन्छ । प्रहरीमा तुलनात्मक रूपमा एसएसपी दर्जामा कम कार्यभार हुने हुँदा त्यसै तहमा प्रतिस्पर्धा गर्ने र त्यसमा सफल भएका व्यक्ति मात्र जनरल हुने व्यवस्था मिलाउन राम्रो हुन्छ ।

५. बढुवा समितिले बढुवाको लागि अंक दिने व्यवस्था अन्त्य : प्रहरी नियमावली २०७१ बाट बढुवा समितिले बढुवाको लागि नम्बर दिने व्यवस्था गरियो । हाल बढुवा समितिले दिने नम्बर ७.५ छ । यो नम्बर सामान्यतया गृह सचिव, आईजी र एआईजीको समूहले दिने हो । सचिव मन्त्रालयमा रहने, आईजीमा आफ्नो मान्छे ल्याउने भएपछि त्यो सबै साढे सात नम्बर पावर सेन्टरले नै मेनुपुलेट गर्छ । यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने अरू सबै अंक करिब सेचुरेशन भएर बराबर हुन्छन् र फरक पर्ने अंक भनेको लगभग यही नम्बर हो । यही अंकले जिरोलाई हिरो र हिरोलाई जिरो बनाइदिन्छ ।

पदोन्नतिको कुरुपताको जरो यही हो । अन्यत्र कुनै पनि देशमा यसरी बढुवा समितिले अंक दिने व्यवस्था नै छैन । भारतमा स्थानीय प्रशासकले जिल्ला प्रहरी प्रमुखको मूल्याङ्कन गरेर माथिल्लो प्रहरी कमाण्डरलाई पठाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

नेपालमा करिब ६५ सचिव छन् तीमध्ये सरकारले निकटतमलाई गृहसचिव बनाउँछ । यदि सरकारले भनेको नमानेमा तत्कालै उसको सरुवा हुन्छ । त्यसैले गृहसचिवले कसको हित सम्बर्धन गर्लान् ? अर्कोतर्फ, अहिलेको गृह सचिव शिक्षा क्षेत्रमा काम गरेर धेरैपछि मात्र गृह मन्त्रालयमा आएका हुन् । यस्ता नयाँ क्षेत्रबाट आएकाले गरेको मूल्याङ्कन कति वस्तुनिष्ठ होला ?

६. आईजीपीले दिने नम्बर निरन्तर : चुनौतीपूर्ण र विशेष जिम्मेवारी सम्पादन गरेबापत पदोन्नति प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीलाई संगठन प्रमुखले दिने पाँच अंक छ । कुनै व्यक्तिले स्वविवेकमा मूल्यांकन गर्दा त्यो स्वेच्छाचारी हुन सक्छ, तथापि चेन अफ कमाण्डमा रहनुपर्ने संस्थामा यो अंक निरन्तर गर्नु राम्रो हो । यसलाई एकै पटक पदोन्नतिको समयमा मात्र दिने नभई प्रत्येक वर्षको आखिरीमा दिने गरौं । यो बाहेक अन्य जुनसुकै बहानामा बढुवा समितिले आफूखुशी अंक दिन पूर्णतः रोक्नुपर्छ ।

७. लोकसेवा आयोगको भूमिका : ऐनमा प्रहरी सेवाका सारभूत कुराहरू समेटिएकै छैनन् । नियमावली बन्नुपूर्व प्रहरी सम्बन्धी सबै व्यवस्थापन दरबारले जारी गरेको आदेशबाट हुन्थ्यो । २०१५ सालमा चुनावबाट नेपाली कांग्रेसको सरकार बनेपछि उक्त दरबारको आदेशलाई प्रतिस्थापन गर्दै पहिलो प्रहरी नियमावली २०१५ जारी भयो । सो नियमावलीमा सिनियर प्रहरी अधिकृतको छनोट प्रक्रिया र पदोन्नति जस्ता कुराहरू लोकसेवा आयोगबाट हुने व्यवस्था छ । २०१७ सालको परिवर्तनपछि पञ्चायती सरकारले ७ पुस २०१८ मा सो नियमावलीमा व्यापक संशोधन गरी सिनियर अधिकृतको नियुक्ति र बढुवा दुवैमा लोकसेवा आयोगको भूमिका हटाई सरकारले बनाएको समितिले गर्ने व्यवस्था राख्यो ।

त्यसलाई प्रहरी इतिहासको कालो दिन मान्न सकिन्छ । किनकि यसले प्रहरीको नियुक्ति, बढुवा, सेवा, शर्त, सुविधा लगायतका सबै सारभूत कुरामा संगठन बाहिरको प्रभावलाई स्थापित गर्‍यो । तत्काल प्रहरीलाई नेपाल प्रहरी विभाग बनायो । कोलोनियल मोडेल अन्तर्गतको प्रहरीमा संसारमै कहीं नभएको पदोन्नतिलाई निरंकुश शक्तिमा रहने बनायो । सोही विरासत अहिले राजनीतिक दलमा छ । यसैले अबको आवश्यकता भनेको कमसेकम सिनियर प्रहरी अधिकृतको पदोन्नतिको अंक जोडघटाउ गर्ने काम चाहिं लोकसेवा आयोगलाई दिऔं ।

८. मूल्यांकन प्रक्रियामा विविध सुधार गर्ने : हाल ज्येष्ठताको अंक प्रत्येक वर्ष दुई अंकको दरले दिने व्यवस्था छ, यसलाई तीन अंक बनाऔं । यसबाट ज्येष्ठताको थप कदर हुने अवस्था रहन्छ, जुन प्रहरी संगठनमा जरूरी छ । भौगोलिक क्षेत्र बापतको अंक गणना गर्दा सो क्षेत्रमा रुजु हाजिर भएको अवधिको मात्र गणना हुने बनाऔं । हाल दरबन्दी दुर्गममा राख्ने, काजमा काठमाडौं बसेर अंक लिने प्रचलन छ । शैक्षिक योग्यता बापतको स्नातकोत्तरको नम्बर जुनसुकै विषयमा होइन, सुरक्षा, कानुन, व्यवस्थापन र प्रहरी विज्ञान जस्ता सम्बद्ध विषयको उपाधिलाई मात्र दिने व्यवस्था गरौं । पदोन्नति क्यालेण्डर अनुसार तोकिएको समयमा हुने व्यवस्था गरौं । यसले गर्दा आफ्नो मान्छे कुर्ने र हतार गरेर छुटाउने अवस्था रहँदैन ।

कार्य सम्पादन मूल्यांकनलाई सहज, वैज्ञानिक बनाऔं । इन्स्पेक्टरको प्रत्येक वर्षको दुई पटक, डीएसपी र एसपीको तीन पटक, एसएसपी र डीआईजीको वर्षको चार पटक मूल्यांकन हुने बनाऔं । वर्षको एकपटक मात्र मूल्यांकन फारम भरिंदा वर्षभरि उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारी मूल्यांकन हुने समयमा भएको एउटा घटनाले पूर्वाग्रहमा पर्ने संभावना रहन्छ । मूल्यांकन फारमलाई केवल एकपाने मात्र बनाऔं ।

यदि हालको जस्तो बढुवा समितिले दिने अंक कायमै रहने र आईजीले दिने अंक कायमै राख्ने हो भने (जसमा प्रस्तावित सुधार जरूरी छ) सबै अंक दिइसकेपछि अरू अंक मेनुपुलेट गर्न नमिल्ने भएपछि मात्र समितिले अंक दिने व्यवस्था गरौं । अन्यथा, अहिले पहिले उम्मेदवारको नामावली हेरेर कसलाई कहाँ राख्ने र त्यसको लागि पूर्व निर्धारित अंक दिएर प्रक्रिया मिलाउने अवस्था छ । बढुवा अन्तैबाट आएपछि आदेशलाई कार्यान्वयन गर्न बढुवा समितिले अंक दिएर औपचारिकता पुर्‍याउने प्रचलन हटाउन यो जरूरी छ ।

९. प्रहरी सेवा आयोगको स्थापना : प्रहरीका बारेमा अनुसन्धान गर्न हालसम्म मुख्य चारवटा समिति बने । प्रहरी सुधार सुझाव आयोग, २०५० (वीरबहादुर आयोग), सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्य दलको प्रतिवेदन, २०६५ -संग्रौला आयोग), प्रशासन पुनःसंरचना आयोग अन्तर्गत नेपाल प्रहरी सुधार सुझाव कार्यदल (बराल आयोग) २०६६ र नेपाल प्रहरीको पुनसर्ंरचना सम्बन्धी अध्ययन आयोग, २०७३ -कुबेर राना आयोग) । यी सबैले प्रहरी सेवा आयोग स्थापना गर्ने सुझाव दिएका छन् ।

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको नियुक्ति र पदोन्नति व्यवस्थापन गर्ने नयाँ सुरक्षा सेवा आयोग बनाउन सकिन्छ । आयोग भन्नाले आयोगकै पदाधिकारीले मेनुपुलेसन गर्न चाहे पनि नसक्ने पद्धति भएको संस्था हुनुपर्छ । सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ को दफा ११ मा सशस्त्र प्रहरी सेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । गृह सचिव, सशस्त्र महानिरीक्षक रहने आयोग नाम मात्रको हो । सचिव र महानिरीक्षक रहने सेवा आयोग कदापि नबनाऊ । बरू, प्रस्तावित आयोग नबन्ने वेलासम्म लोकसेवा आयोगमा एउटा नयाँ विभाग थप गरी काम चलाउन सकिन्छ ।

न्यायिक सक्रियताको विश्लेषण

कमल ल ट्रेडिसनमा स्थापित सिद्धान्त छ, कोर्ट क्यान नट क्रिएट राइट्स- अदालतले अधिकार सृजना गर्दैन । शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार यो काम विधायिकाको हो । न्यायपालिकाले कानुनको व्याख्या गर्ने हो । तर, जब कार्यपालिका आफैंले डेलेगेटेड लेजिस्लेसन -सहायक विधायन) बनाउँछ, त्यस अवस्थामा कमन ल ट्रेडिसनमा अर्को सिद्धान्त उत्तिकै आकषिर्त हुन्छ, त्यो हो डेलेगेटेड लेजिस्लेसन इज एलवेज अन्डर द पभ्र्यू अफ जुडियसल रिभ्यू -सहायक विधायन सधैं न्यायिक पुनरावलोकन अन्तर्गत रहन्छ) । स्मरणीय छ, दुवै प्रहरीको पदोन्नति आ-आफ्नो नियमावली (डेलेगेटेड लेजिस्लेसन) अनुसार हुन्छ ।

निजामती कर्मचारी र श्री ५ को सरकारको सम्बन्धलाई नोकर र मालिकसँग तुलना गर्न मिल्दैन भन्ने जस्तो युगान्तकारी व्याख्या प्रहरीको मुद्दामा भएको देखिंदैन, कृष्णप्रसाद लम्साल विरुद्ध श्री ५ को सरकार, २०५२ । तथापि, पूर्व डीआईजी पदमकुमार नेपाली विरुद्ध नेपाल सरकार २०५२ को मुद्दामा भेदभावपूर्ण तरिकाबाट छनोट (पिक एण्ड चुज)को आधारमा दिएको अवकाश संविधान प्रतिकूल देखिन आउने भन्ने व्याख्या गरी अदालतले उनलाई पुनर्वहाली गरेको देखिन्छ ।

पदोन्नतिको हकमा हेर्दा न्यायिक सक्रियता मिश्रति रूपमा पाइन्छ । पूर्व एसएसपी नारायण शर्मा आचार्य र देवेन्ऽ मल्लले दायर गरेको मुद्दामा अदालतले उनीहरूलाई डीआईजीमा पदोन्नति गर्न परमादेश जारी गर्‍यो । यादव अधिकारी, सुशीलवरसिंह थापा, विश्वराज सिंह शाही र परशुराम खत्रीहरू पनि अदालतको परमादेशले नै एआईजीमा पदोन्नति भए । तर, हालै मुद्दा दायर गरेका धनश्याम अर्याल, ईश्वरबाबु कार्की र प्रकाशजंग कार्कीको भने रिट खारेज भयो । सुन्नमा आए अनुसार ईश्वरवाबु कार्कीको स्नातकोत्तरको अंक नै नजोडेर उनलाई पदोन्नति विमुख बनाइएको थियो । अदालतले यो किन हेरेन र यी तिनै जनाको मुद्दा विश्वराज पोखरेलको अर्कै फरक मुद्दासँग लगाउनमा किन राखियो ? पूर्णपाठ नआएकोले बुझ्न बाँकी छ ।

एआईजी राजेन्द्रबहादुर सिंहलाई तत्काल २०६४ सालमा सरकारले म्याद थपेन र उनी सेवा निवृत्त भए । सोही बेलामा नरबहादुर कँडेल समेतका नेपाली सेनाका आठ जना जनरललाई पनि सरकारले म्याद थपेन र उनीहरूले पनि अवकाश पाए । यी सबै अदालत पुगे । विषयवस्तु एउटै तर सिंहको मुद्दा खारेज भयो, सबै जनरलहरूको जारी भयो । कारण के हो ? त्यसमा कानुन व्यवसायी को थियो ? वा अदालतको निर्णयाधार के थियो ?

तत्काल डीआईजी दिनकर शमशेर जबराको यस्तै प्रकारको मुद्दामा सरकारको नाममा उचित ऐन बनाउने भन्ने आदेश मात्र जारी भएको छ । अदालतबाट उचित ऐन बनाउनु भन्ने निर्देशनात्मक आदेश धेरै मुद्दामा भएका छन् । उदाहरणको लागि, मदनबहादुर खड्का समेत (६ एआईजी) विरुद्ध नेपाल सरकार, गणेशराज राई समेत (२८ जना सिनियर अधिकृत) विरुद्ध नेपाल सरकार, सुनिल रञ्जन विरुद्ध नेपाल सरकार (कुवेर राना मुद्दा) आदिमा । प्रहरी ऐन बनाउन निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने तर, समय नतोकिएकोले अनन्त र असीमित समयसम्म कामै नहुने, आदेश पालना नहुने अवस्था छ ।

पूर्व एसएसपी बसन्त कुँवर र यादवराज खनाललाई खाली स्थान हुँदाहुँदै पदोन्नति दिइएन । यसैमा यादवराज खनालले दायर गरेको मुद्दामा खाली पद पूर्ति नगरी पदोन्नति नदिनु अकार्य (ओमिसन) हो, यसमा लापरबाही गर्नेलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ भन्ने व्याख्या भएको छ । न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासको सो निर्णय ‘माइलस्टोन’ हो र यसकै आधारमा तीन महिनाभन्दा बढी दरबन्दी खाली राखी पदोन्नति नदिने जिम्मेवार व्यक्तिलाई अवहेलनामा मुद्दा पनि चलाउन सकिने अवस्था छ । यद्यपि, सार्थक सरोकार भएकोले मात्र मुद्दा दायर गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हालै पंक्तिकारले दायर गरेको ‘संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीशको सहभागिता’ सम्बन्धी रिटमा संवैधानिक इजलासले गरेको निर्णयले गर्दा पनि सार्थक सरोकार व्याख्या झन् ‘रिजिड’ हुने भएको छ ।

यसैगरी, ५२ जना संवैधानिक पदको सिफारिस गर्दा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीशको सहभागिता रहेकोले सो उपर सुनुवाइमा निज सहभागी हुन नसक्ने ‘स्ट्रोङ’ व्याख्या गरिएको यो अवस्थामा पंक्तिकार कानुन व्यवसायी भई दायर गरेका दुवै प्रहरीको पदोन्नति प्रक्रिया विरुद्ध पनि सोही अनुरूपको अवस्था छ ।

प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४२, उपनियम १ को (२) अनुसार बढुवा सिफारिस समितिमा ‘अध्यक्ष प्रहरी महानिरीक्षक, सदस्यमा सहसचिव मन्त्रालय र सदस्य सचिवमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक वा प्रहरी नायव महानिरीक्षक’ रहने व्यवस्था छ । यसै समितिले गरेको बढुवा सिफारिस उपर उजुरी सुन्ने समितिमा ‘सचिव गृह मन्त्रालय अध्यक्ष, सचिव प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सदस्य र प्रहरी महानिरीक्षक सदस्य सचिव’ रहने व्यवस्था छ ।

सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ को नियम ३९ मा पनि यस्तै व्यवस्था छ । बढुवा सिफारिस गर्ने समितिका अध्यक्ष नै सो उपर उजुरी सुनुवाइ गर्ने समितिमा सदस्य सचिव हुने व्यवस्था प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल छ । यसमा अदालतको दृष्टिकोण हेर्न बाँकी छ र ती रिट निवेदकलाई बढुवा गरिएला वा नगरिएला थाहा पाउन बाँकी छ ।

सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीका अनुसार प्रहरीको वृत्ति-विकासमा सरकार आफू अनुकूल खेलेको, सरुवा बढुवा विधि, पद्धति, कानुन र नियमभन्दा जसले चन्दा र सहयोग गर्छ, उसैको हितमा निर्णय गर्ने गरेको, सेवा शर्तका प्रावधान नियमावलीमा राखेर प्रहरीलाई तासको पत्ता जस्तो खेल्ने माध्यम बनाएको छ । सरकारबाट भएका गलत निर्णय सच्याउन अदालतबाट पटक-पटक फैसला र आदेश आए पनि सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने र नटेर्ने प्रवृत्तिले समस्या बारम्बार दोहोरिने गरेको छ । सरकारको स्वेच्छाचारितालाई लगाम लगाउने कानुनले हो, सरकारबाट आफू अन्यायमा परें भनेर कोही राष्ट्रसेवक अदालत पुग्छ भने त्यसलाई अदालतले नलम्ब्याई अग्राधिकार दिएर न्याय निरुपण गर्नुपर्छ । (स्रोत : कान्तिपुर दैनिक, २२ असार २०७९- प्रहरी र सशस्त्रको बढुवामा राजनीतिक नेतृत्वको मनमौजी) यो उक्ति अदालतको लागि सहयोगी छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *