काठमाडौँ — रवीन्द्र मिश्रले चुनावअगाडि नै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सँग एकता र नेकपा एमालेसँग चुनावी तालमेलको प्रयास गरेका छन् । विवेकशील साझा पार्टीको अध्यक्ष पद छाडेका मिश्रले केही दिनअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई समेत भेटेका थिए । उनीनिकट स्रोतका अनुसार उनी आगामी प्रतिनिधिसभामा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवार दिने तयारीमा रहेका छन् । त्यसका लागि उनले एमालेले आफूलाई समर्थन गर्ने अपेक्षासमेत गरेका छन् ।
मंगलबार इकान्तिपुरसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा उनले भने, ‘कुरा टुंगिइसकेको छैन तर एमालेले समर्थन गर्छ भन्ने मेरो अपेक्षा हो ।’ एमाले अध्यक्ष ओलीसँग आसन्न निर्वाचन र देशको राजनीति र विविध विषयमा कुराकानी भएको मिश्रले बताएका थिए ।
त्यस्तै आगामी चुनावअघि नै मिश्रले राप्रपासँग पार्टी एकताको प्रयासलाई समेत हुने बताएका छन् । विवेकशील साझाको केन्द्रीय समिति र पार्टी पंक्तिमा राप्रपासँग एकता हुनुपर्छ भन्ने ठूलो जमात रहेको बुझाइ उनको छ । राप्रपासँग एकता हुनका लागि केन्द्रीय समितिबाट निर्णय हुनुपर्छ । विवेकशील साझाले मिश्रले छाडेपछि समीक्षा बाँस्कोटलाई अध्यक्ष चुनेको छ ।
राप्रपासँग एकता नभएर मिश्र विवेकशील साझा पार्टीबाटै चुनावमा उठ्ने तयारीमा रहेका छन् । मिश्र यसअघि २०७४ सालको चुनावमा पनि काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ बाटै उठेका थिए । त्यतिबेला उनी नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार प्रकाशमान सिंहसँग ८१८ मतले पराजित भएका थिए । सिंहले १० हजार ९ सय ३६ मत पाउँदा मिश्रले १० हजार १ सय १८ मत पाएका थिए । त्यस्तै वाम गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार भएका अनिल शर्माले ५ हजार ३ सय ३६ मत पाएका थिए ।
यस पटक काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ बाट विवेकशील साझाका पूर्वनेता पुकार बमले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन् । बमले आगामी चुनावमा रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायतसँग तालमेल हुन सक्ने बताएका छन् ।
मिश्रले जेठ ११ गते विवेकशील साझा पार्टीको अध्यक्षबाट राजीनामा दिएका थिए । स्थानीय तहको निर्वाचन पार्टीले अपेक्षित परिणाम हासिल नगरेको भन्दै उनले राजीनामा दिएका थिए । संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामाथि जनमतसंग्रहको माग गर्दै आएका मिश्र पछिल्लो समय राजतन्त्र पुन:स्थापनाको पक्षमा खुलेका छन् ।
मिश्रले प्रकाशोन्मुख पुस्तक ‘विचार भन्दा माथि देश’ मा नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलताको कारण राजतन्त्र पुन:स्थापना हुनुपर्ने बताएका छन् । मिश्रले संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता नेपालको दूरगामी हितका लागि घातक भएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।
यसअघि पनि मिश्रले ‘मार्ग परिवर्तन : विचारभन्दा माथि देश’ दस्तावेज सार्वजनिक गर्दै स्थानीय निकायलाई पुनर्संरचना र सुदृढ गर्दै संघीयताको खारेजीको प्रस्ताव अघि सारेका थिए ।